महासंवाद प्रतिनिधी
------------------------
हक्क दिले जात नाही तर ते मिळवावे लागते, अशी एक म्हण आहे. राज्य शासनाने राज्यातील सरपंचांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला. परंतु, शासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी सहजपणे आणि योग्यवेळी करणार ते प्रशासन कसले? प्रशासनाकडून ओळखपत्र मिळविण्यासाठी महिला राजसत्ता आंदोलनाला मोठा लढा द्यावा लागला, आंदोलने करावी लागली. तेव्हा कुठे सरपंचांना ओळखपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील आजनगावच्या महिला सरपंच नीता पोटफोडे यांना प्रशासनाकडून सर्वप्रथम सरपंचाचे ओळखपत्र मिळाले आहे.
आमदार, खासदार, शासकीय अधिकारी व कर्मचाºयांना शासनाकडून ओळखपत्र देण्यात येते. त्यानंतर राज्य शासनाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतच्या सरपंचांनाही ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाने ११ फेबु्रवारी २०१४ रोजी अध्यादेशही (जीआर) काढला. जि. प. सदस्य, पं. स. सदस्य व सरपंचांना प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्याबाहेर जावे लागते, कामानिमित्त बाहेर गेल्यावर स्वत:ची ओळख पटविताना होणारी अडचण आणि प्रसंगानुरूप उपयोगी पडावे हा ओळखपत्र देण्यामागील शासनाचा शुद्ध हेतू आहे. परंतु, शासनाचे घेतलेल्या निर्णयांची प्रशासनाकडून योग्यरीत्या व वेळेवर कधीच अंमलबजावणीच होत नाही, हे त्यापैकीच एक उदाहरण. गावच्या प्रमुखालाच ‘ओळख’ नव्हती. निर्णयाची योग्यरीत्या अंमलबजावणी होऊन सरपंचांना ओळखपत्र मिळावे यासाठी महिला राजसत्ता आंदोलन संघटनेने निवेदने दिली, आंदोलनेही केली. महिला आंदोलनाने वारंवार प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. तब्बल दोन वर्षे झगडल्यानंतर ओळखपत्र देण्यास राजसत्ता आंदोलनाने प्रशासनाला भाग पाडले. अखेर नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील आजनगावच्या महिला सरपंच नीता प्रदीप पोटफोडे यांना दीड महिन्यापूर्वी प्रशासनाकडून ओळखपत्र मिळाले आहे. मौदा, सावनेर व नागपूर ग्रामीण या तीन तालुक्यांमध्ये ओळखपत्र देण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. नागपूर जिल्ह्यात ७७७ ग्रामपंचायती आहेत.
------------------
प्रशासनामुळेच सदस्य वंचित - मनोहर कुंभारे
जि. प. व पं. स. सदस्यांना प्रशासनाने ओळखपत्र दिले. परंतु, सरपंचांना मुजोर प्रशासनाने ओळखपत्र दिले नाही. महिलांनी आंदोलन केल्यानंतर ओळखपत्र मिळत आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळेच अनेक सदस्य विविध लाभापासून वंचित राहतात, अशी खंत जि. प. चे विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनी व्यक्त केली.
--------------------
... तर आंदोलने सुरूच ठेवू - पुष्पा बनकर
आंदोलने करून प्रशासनाला ओळखपत्र देण्यास भाग पाडले आहे. अनेक शासकीय निर्णय असूनही प्रशासन अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढेही आंदोलने सुरूच ठेवू, असा इशारा महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या जिल्हा संघटिका पुष्पा बनकर यांनी दिला.
-----------------
आंदोलनामुळेच यश - सरपंच नीता पोटफोडे
प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे दोन वर्षांपासून सरपंचांना ओळखपत्रच मिळाले नाही. परंतु, महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या लढ्यामुळे सरपंचांना प्रमाणपत्र दिले जात आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्ह्यातून सर्वप्रथमच ओळखपत्र मिळालेल्या मौदा तालुक्यातील आजनगावच्या महिला सरपंच नीता पोटफोडे यांनी दिली.
-------------
टिप्पण्या