मुंबई : शेतीमालाच्या हमीभावाचा लढा उभारणारे माजी आमदार पाशा पटेल यांची राज्य कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी याबाबत दुजोरा दिला. या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा उद्या (एक जुलै) होणार आहे. राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीमोठे आंदोलन झाले. हे आंदोलन मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्यात केंद्राच्या धर्तीवर राज्य कृषी मूल्य आयोगाची स्थापन करण्यात येत आहे. विविध पिकांसाठी येणारा उत्पादन खर्च आणि त्यानुसार शेतकऱ्याला आवश्यक असलेला भाव काय असावा, याची शिफारस करण्याची जबाबदारी या आयोगावर असणार आहे. पाशा पाटेल यांची खरे तर केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होणार असल्याची चर्चा गेली दोन वर्षे होती. मात्र त्यावर केंद्राने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. पाशा पटेल यांच्या दिल्लीतील नियुक्तीसाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे स्वतः आग्रही होते. तरी मोदी सरकारने त्यावर अजून निर्णय घेतलेला नाही. आता राज्य सरकारनेच आयोग स्थापनकेला असल्याने पाशा पटेल यांची आता येथे नियुक्ती होईल. त्यांच्या पदाला राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असेल. पटेल हे शेतकरी संघटनेतून पुढे आलेले लातूरमधील कार्यकर्ते आहेत. शरद जोशींच्या नेतृत्त्वाखालील अनेक आंदोलनात त्यांनी भाग घेतला. फर्डे वक्ते म्हणून ते महाराष्ट्रात परिचितआहेत. शेतकरी संघटनेत फूट पडल्यानंतर त्यांनी भाजपचा रस्ता धरला. भाजपचे नेते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांनी त्यांना भाजपचा महाराष्ट्रातील मुस्लिम चेहरा म्हणून पुढे आणले. विधान परिषदेवर त्यांनी आमदार म्हणूनकाही काळ काम पाहिले.मुस्लिम समाजासाठी नेमलेल्या सच्चर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी, यासाठी त्यांनी मोहीम चालविली होती. भाजपकडे शेतकरी नेत्यांची कमतरता आहे. ही कमतरता पाशा पटेल यांच्यामुळे भरून निघत होती. या विषयांवरील अनेक चर्चांत त्यांनीच भाजपची आणि सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडली. लातूर जिल्ह्यातील त्यांच्यागावात शैक्षणिक प्रकल्पही त्यांनी राबविला आहे.
टिप्पण्या