मा. केरुरेसाहेब, सादर नमस्कार मजीठिया वेतन आयोगानुसार आम्ही मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगडमधील (मुंबई युनिट- सकाळ) पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांनी पगार मागितल्यामुळे जवळपास 25 वर्षे नोकरी केल्यानंतर आमच्या बदल्या नागपूर, कोल्हापूर , औरंगाबादमधील युनिटमध्ये बदल्या करण्यात आल्या आहेत. लगेच 10 दिवसांत बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याची सक्ती करुन त्यानंतर हजर न झालेल्यांना रिलिव्हिंग लेटरही पाठवण्यात आली आहेत. यात भारतीय कामगार सेनेचे दोन पदाधिकारी आहेत. यामागे फक्त युनियन फोडण्याचा हेतू आहे. आज पाचापैकी एक जण घाबरून औरंगाबादला रुजू झाला आहे. चार जण घरी बसले आहेत. त्यांच्या कुटुंबाचे काय साहेब. मजीठिया आयोगानुसार पगार मागितला हाच आमचा अपऱाध आहे. दररोज सर्व कायम कामगारांचा या ना त्या कारणाने छळ सुरू आहे. कंटाळलो आहोत. आम्ही गरीब कामगार कामगार न्यायालयात किती दिवस लढणार....आम्ही 70 कामगारांनी ठाणे कामगार न्यायालयात 17 (2) खाली खटला दाखल केला आहे. त्याआधी कामगार सहउपायुक्त संकेत कानडे यांनी लावलेल्या 6 सुनावण्यांपैकी दोनच वेळा (तेही दीड-दोन तास उशिरा) कंपनीचा पदाधिकारी उपस्थित झाला. त्यांनी एकही कागद दिला नाही. त्यावर आयोगाची समाधानकारक अंमलबजावणी झालेली नाही, असा शेरा मारुन मा. कानडेसाहेबांनी कामगार न्यायालयाकडे हे प्रकरण वर्ग केले. त्यानंतर बदल्यांचे सत्र सुरू झाले. राज्यभरातल्या सकाळ दैनिकाच्या 12 युनिटमध्ये जबरदस्तीने स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास सुमारे 50 जणांना भाग पाडण्यात आले. आज त्याच रिकामी झालेल्या जागांवर मुंबई युनिटमधील माणसांना पाठवले जात आहे. साहेब, आमचे आज तुम्हीच तारणहार आहात. माझे मुंबई युनिटमधील कामगार लढवय्ये आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हक्क मालक हिरावून घेत आहेत. या अपमानापेक्षा आम्ही कामगार भवन किंवा मंत्रालयात आत्महत्या करुन मरू. हे सगळे खूपच भयानक आहे. हे काय चालले आहे???????????? हा प्रश्न विधिमंडळाच्या येत्या अधिवेशनातही विचारला जाईल. तुमच्या 21 तारखेच्या बैठकीला मालकांचा प्रतिनिधी म्हणून वासुदेव मेदनकर येतील. हा माणूस केवळ वेळकाढूपणा करतो. तो कंपनीची बॅलन्सशिटही देणार नाही. मालकाने अॅफिडेव्हिटही दिलेले नाही. अशा माणसांना उघडे पाडा साहेब. गरिबांचा दुवा मिळेल तुम्हाला. अन्यथा, माझ्यासारखा महाराष्ट्राचा एक मोठा कवी, एक नावाजलेला पत्रकार काहीही करू शकतो. कोणत्याही थराला जाण्याची माझी तयारी आहे. हा अन्याय थांबवा प्लीज. नाहीतर या राज्याच्या कामगारांच्या इतिहासात काहीही होऊन बसेल. मी जिवाला घाबरत नाही. हे थांबवा साहेब. नक्षलवादी या अशा परिस्थितीतच तर तयार होतात ना साहेब....इतकी वर्षे इमान इतबारे काम केल्यावर न्याय मिळत नाही, असे दिसल्यावर आज माझ्यासारख्या एक वर्ष निवृत्तीला राहिलेल्या माणसाने हातात शस्त्र घ्यायचे का...की तुम्ही कायद्याचे शस्त्र वापरून अन्याय करणाऱ्यांना नामोहरम करायचे ते ठरवा. इतकीच तूर्तास प्रार्थना, भेट घेईनच लवकरच. पण फार वेळ आम्हाला न्यायालयात टाचा घासण्याची वेळ आणू नका प्लीज. या देशाचे संविधान मीही मानतो. पण तेच जर वृत्तपत्र मालक धाब्यावर बसवत असतील तर शेवटी माझ्यासारख्या कवीने, पत्रकाराने हातातले शब्दांचे शस्त्र खाली टाकून हातात शस्त्र घ्यावे का ते सांगा.
सहकार्याच्या अपेक्षेत,
मंगेश विश्वासराव मुख्य
उपसंपादक, सकाळ (मुंबई)
युनिट अध्यक्ष, भारतीय कामगार सेना

👆🏻👆🏻

*यावर पत्रकारांच्या तमाम शेळपट संघटना... संघ, परिषद, क्लब वैगेरे वैगेरे काही भूमिका घेतील का?*

● संघटनांची आणि त्यांनी भूमिका घेण्याची खरी गरज इथे आहे... न पेक्षा मिरवत बसण्याऐवजी भंपक दुकानदाऱ्या बंद करा आणि आझाद मैदानात टाळ्या पिटा आंदोलन करा...

● अरे, दाखव हिंमत मालकांना जाब विचारण्याची... माजिठिया मूलभूत हक्क आहे; त्यासाठी लढा नं... भंपक दिखाऊ थेरं काय करता.. नसेल हिंमत तर नका लढू त्यासाठी पण किमान त्यापायी कुणी मुजोर मालक माध्यम सहकाऱ्याना छळणार नाही, इतकं तर वजन निर्माण करा... पत्रकारांच्या संघटना आहात ना की सरकार आणि मालकांच्या बटीक, दलाल शाखा?

*#बोगसपत्रकारसंघटना*

आता म्हणा इथे व्यक्तिगत प्रश्न.. 👎🏻👎🏻