कर्जमाफी करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य -ना.लोनीकर.. (ऑनलाइन प्र सुरेश कवडे )

जालना / प्रतिनिधी ता परतुर येथील शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र् शासनाने केलेल्या ऐतिहासिक कर्ज माफ़ी बद्दल शासनाचे प्रतिनिधी जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महारास्ट्र राज्याचे कॅबिनेट पाणी पुरवठा व स्वछता मंत्री यांचा आज दि. 9 रोजी लाडुतुला व सत्कार करण्यात अला या ते  प्रसंगी बोलत होते या वेळी मा जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर , सुदामराव प्रधान ,मा सभापती माणिकराव वाघमारे, आष्टीचे सरपंच अमोल जोशी , मा सरपंच  बाबाराव  थोरात ,रामेश्वर तनपूरे ,प्रदीपराव ढवळे , पंचयात समिति सदस्य रामप्रसाद थोरात ,शेख अहमद ,राजेभाउ तौर ,आदित्य पांचाळ ,बालासाहेब थोरात ,दिलीपराव थोरात अदि उपस्तित होते  ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या’ माध्यमातून 34 हजार कोटींची ऐतिहासीक कर्जमाफी कुठलीही अट न ठेवता सरसकट करण्यात आली आहे. यामुळे दीड लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. थकीत शेतकऱ्यांपैकी जवळपास 82 टक्के शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार असून पीक कर्जासोबतच शेती संलग्न पुनर्गठीत कर्जाचा देखील यात समावेश आहे. राज्य शासनाने वास्तवाच्या आधारावर कर्जमाफीचे गणित केलं आहे आणि ते बरोबर आहे.  कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही. शेतकऱ्याला सुखी करण्यासाठी शेतीत गुंतवणूक वाढवून हे क्षेत्र शाश्वत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील या कार्यक्रमात शेतकरी कर्जमाफी योजनेविषयी संवाद साधताना पालकमंत्री बोलत होते. यावेळी म्हणाले की, राज्यात 45 ते 50 टक्के  लोकसंख्या कृषीक्षेत्रात कार्यरत असून त्यांना त्यातून रोजगार मिळतो. व्याज सवलत असणारी कृषी कर्ज रचना असून सामान्य शेतकऱ्याला बँका, संस्था, विविध कार्यकारी सोसायटीमधून कर्ज मिळावं त्यांना सावकाराकडे जावं लागू नये अशी व्यवस्था आहे. मात्र जे या व्यवस्थेच्या बाहेर गेले त्यांना सावकाराकडे जाणं किंवा जमिनी गहाण टाकणं हा पर्याय उरला होता
देशातील सर्वात मोठी अशा 34 हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा निर्णय महाराष्ट्राने घेतला. यापूर्वी पंजाब राज्याने 10 हजार कोटी रुपयांची, आंध्र प्रदेशने 15 हजार कोटी रुपयांची, कर्नाटकने 8 हजार कोटींची तर तेलंगणाने  10 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली आहे. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रने केलेली 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी ही देशभरात सर्वाधिक आहे. कुठलीही अट न ठेवता सरसकट अशी कर्जमाफीची योजना असून त्यामध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ होणार आहे. यामुळे 36 लाख पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्यास मदत होणार आहे. अजून पाच लाख शेतकरी असे आहेत की त्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांनी जर 10 हजार, 20 हजार किंवा 30 हजार रुपयांची रक्कम भरली तर राज्य शासनाचे दीड लाख आणि त्यांनी भरलेली ही रक्कम असे मिळून त्यांचा सातबारा कोरा होण्यास मदत होणार आहेत
एक लाख शेतकरी असे आहेत की त्यांना ओटीएसच्या माध्यमातून कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे, अशा पद्धतीने 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. ज्यांनी कर्जाचं पुनर्गठन केलं त्यांना देखील त्याचा लाभ मिळेल. नियमीत कर्ज भरणाऱ्यांचा देखील राज्य शासनाने विचार केला असून त्यांना 25 हजार रुपये किंवा 25 टक्के किमान 15 हजार रुपये देणारी योजना तयार करण्यात आली आहे. नियमीत कर्ज भरणाऱ्यांना शासकीय योजनांचा अधिकचा लाभ देण्यात येणार आहे. कर्जमाफीमुळे वित्तीय भार आहे परंतु अडचणीतील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेणे आवश्यक होते. गेल्या दोन वर्षांत केलेली शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक व पुढील तीन वर्षांत होणारी गुंतवणूक पाहता, माझा असा दावा आहे की, गेल्या 50 वर्षांत कुठल्याही शासनाने एवढी रक्कम खर्च केली नसेल जेणे करून शेती क्षेत्र शाश्वत होण्यास मदत होईल.
काही जणांनी यातली रक्कम वाढविण्याची मागणी केली आहे मात्र अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण देखील लक्षात घेतला पाहिजे. तसे झाल्यास त्याचा परिणाम शेती क्षेत्राच्या गुंतवणुकीवर होऊ शकतो.  शेती क्षेत्रात देखील गुंतवणूक वाढवून शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारीची वेळ येणार नाही, असे उपाय राज्य शासन हाती घेईल मात्र सातत चार वर्ष दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जाच्या व्यवस्थेत आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला.  अन्यथा शेतकऱ्याने सावकाराकडे जाऊन कर्ज घेतले असते आणि जमिन गमावून बसला असता असे होऊन नये म्हणून कर्जमाफी केली. ठिबक सिंचनाची योजना तयार करण्यात येत आहे. शेततळी, विहीरी, जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्मयातून सिंचन सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त जमीनी करुन जमिनिचि सुपिकता  वाढेल  तसेच रेशीम उद्योग अदिसह दर्जेदार बियाणांचा पुरवठा, पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन अशी बृहद गुंतवणुकीची योजना करण्यात येत आहे. शेतकऱ्याला सुखी करायचे असे असेल तर शेती क्षेत्रातील  गुंतवणूक वाढवावी लागेल आणि राज्य शासन त्याचपद्धतीने  मार्गक्रमण करीत आहे या योजनेचा लाभ शेतकऱ्याने घ्यावा व महारास्ट्र शासनाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहवे असे आवहान शेतकऱ्यांना केले