"आणीबाणी"
25 जून 1975 च्या मध्यरात्री राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद ह्यांनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ह्यांच्या घटनात्मक शिफारसी ला अनुसरून राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली.आणीबाणी आणी प्रामुख्याने इंदिरा गांधी ह्यांबद्दल गैरसमज पसरवण्यासाठी आजपर्यंत खंडच्या खंड लिहिले गेले,त्या सर्वांमध्ये मांडलेली इतिहासाची मांडणी ही एकांगी स्वरूपाची होती.इतिहास हा कधीच एका गतीने पुढे सरकत नसतो त्याला दुसऱ्या दृष्टीकोनाची सुद्धा किनार असणं गरजेचं असतं, मग त्याच्या एकत्रित चिकित्सेतून खरा इतिहास मार्गक्रमण करत असतो.
12 जून 1975 ह्या दिवशी सकाळपासूनच इंदिराजींच्या दरवाज्यावर एकामागून एक संकटे आदळत होती.सकाळचं सर्वप्रथम बातमी आली ती त्यांचे अगदी जवळचे सल्लागार पी.एन.धर गेल्याची.त्यानंतर काँग्रेस गुजरात विधानसभा निवडणुकीत मागे पडत असल्याच्या बातम्या कानावर आल्या,आणी सगळ्यात शेवटी धक्का बसला तो अलाहाबाद न्यायालयाचा त्यांच्या निवडणुकीसंदर्भातल्या निर्णयाचा.
१० मार्च १९७१ रोजी झालेल्या रायबरेली लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत इंदिराजींना १८३३०९ मते मिळाली तर त्यांचे नजीकचे प्रतिस्पर्धी राजनारायण ह्यांना ७१४९९ मते मिळाली,त्यावर राजनारायण ह्यांनी व्यथित होऊन इंदिराजी ह्या भ्रष्ट मार्गाने विजयी झाल्या आहेत असा आरोप करून खटला दाखल केला.त्यावर १२ मार्च १९७५ रोजी असा निर्णय आला की रायबरेलीत त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचे काम यशपाल कपूर नामक शासकीय अधिकाऱ्याने पार पाडले,तसेच इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सभेच्या ठिकाणच्या विजेची,लाऊडस्पीकर,व्यासपीठ इत्यादींची पाहणी केली.ह्या कारणावरून त्यांची १९७१ ची निवडणूक रद्दबातल ठरवून त्यांना पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही असा निर्णय दिला.(ह्या निर्णयावर लंडन च्या एका साप्ताहिकाने ट्राफिक नियमाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी देहदंडाची शिक्षा अशी प्रतिक्रिया दिली होती)
तसेच हा निर्णय अंमलात येण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास त्यांना २० दिवसांची मुदत दिली,त्यावर लगोलग केलेल्या अपिलात न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर ह्यांनी अलाहाबाद न्यायालयाच्या निकालावर 'स्टे' आणून असा निर्णय दिला की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत इंदिराजी प्रधानमंत्री म्हणून काम करू शकतील,परंतु त्या लोकसभेत मतदान करू शकणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा असा निर्णय येऊन सुद्धा विरोधक इंदिरा गांधी ह्यांनी पायउतार व्हावे अशी मागणी सतत् का करत राहिले? त्यादरम्यान काही कट शिजत होते का?परिणामी इंदिराजींना का आणीबाणी घोषित करावी लागली?ह्यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधावी लागतील.
ह्याची सुरुवात होते ती 'बांगलादेश मुक्ती युद्धातून'.भारताची फाळणी होऊन भारताच्या आजूबाजूला पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान म्हणून एक नवा देश उभा राहिला.१९७१ च्या दरम्यान पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या,त्यात पूर्व पाकिस्तानातील शेख मुजीबुर रेहमान ह्यांच्या आवामी लीग ह्या पक्षाला राष्ट्रीय निवडणुकीत बहुमत मिळाले,त्यावर नियमानुसार राष्ट्राध्यक्ष याह्या खान ह्यांनी शेख मुजीब ह्यांना सरकार बनविण्यासाठी पाचारण करणं नैसर्गिक होतं परंतु त्यांनी पश्चिम पाकिस्तानातील पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी असलेला नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ह्यांच्याशी संगनमत करून शेख मुजीब ह्यांना तुरुंगात टाकलं, आणि पूर्व पाकिस्तानातील जनतेचे अनन्वित छळ सुरू करून पाकिस्तानात यादवी युद्ध सुरू केले.परिणामी आपला जीव वाचवण्यासाठी जवळ जवळ १ कोटी निर्वासित भारतात येऊन धडकली आणि त्याची झळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणं सुरू झालं.प्रधानमंत्री इंदीरा गांधी च्या लगेचच लक्षात आलं की हा प्रश्न लष्करी हस्तक्षेप केल्याशिवाय सुटणं अशक्य आहे.त्यावर आवश्यक ती कारवाई करून,सोव्हिएत रशिया ला हाताशी धरून,चीन-अमेरिकेच्या धामकीला भीक न घालता जगाच्या पटलावर 'बांगलादेश' नावाचा नवा देश अस्थितवात आणल व भारतातच नव्हे तर संपुर्ण जगात 'सर्वात सामर्थ्यवान स्त्री' म्हणून उदयास आल्या.
परंतु दुसऱ्या बाजूला सुरवातीला आलेले एक कोटी निर्वासित,युद्ध खर्च,आणि पकडलेल्या युद्धकैद्यांवर झालेला खर्च ह्या सर्वाचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर स्पष्ट दिसणं सुरू झालं. त्यानंतर विसाव्या शतकातील सर्वात मोठा दुष्काळ हा भारताच्या वाट्याला आला होता.ग्रामीण मजूर देशोधडीला लागलेले,लहान-मध्यम शेतकऱयांनी शहराची वाट धरलेली तिथंही त्यांचा काही निभाव लागत नव्हता,भुकेने व्याकुळ चेहरे पावलोपावली दिसू लागलेले,देशाच्या प्रत्येक राज्यातून केंद्र सारकारकडे अन्नधान्याची मागणी सुरू झाली होती.केंद्र सरकार तरी कितपत पुरे पडणार,पश्चिमेकडील देशांनी प्रामुख्याने अमेरिकेने बांग्लादेश युद्धाचा राग आणि व्हिएतनाम च्या राष्टीय लढ्याला दिलेलं भारताने समर्थन ह्यामुळे हात आखुडते घेतलेले.
युद्धाची आणि त्यानंतर पडलेल्या दुष्काळाची जखम अर्थव्यवस्थेवर ओली असताना अजून एक अनपेक्षित घटना घडली.१९७३ मध्ये अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल ह्यांमधील युध्दात इस्त्रायलने अरबांचा सपाटून पराभव केला.ह्या युद्धाचा खर्च तेलाच्या किंमती वाढवून वसूल करायचं अरबांनी ठरवलं आणि एका रात्रीत तेलाच्या किंमती चौपट केल्या,त्या काळात बॉम्बे हाय अस्थितवातच नसताना भारताची एकंदरीत खनिज तेलाची आयात ही ९३% होती.परिणामी बाजारपेठेतल्या किंमती कडाडल्या आणि महागाई 30 टक्क्याने वाढली.
अमेरिका ही भारतानंतरची सगळ्यात मोठी असणारी दुसरी लोकशाही.मतभेद तिथेही असतात किंबहुना आपल्याही पेक्षा जास्त असतात.पण एकदा का देशावर संकट कोसळल की सारा देश एक येऊन म्हणतो 'i want my president to win because I want my united states to win'.
इंदिराजींनाही वाटलं आशा कठीण समयी विरोधी पक्ष हे जबाबदारीने वागतील पण प्रत्यक्षात विरोधी पक्ष सरकारला ह्या कोंडीत पकडून सत्ता कशी मिळविता येईल याचे कट शिजवत होते.
देश असा महाभयंकर संकटात सापडला असताना समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस ह्यांनी रेल्वेच्या सार्वत्रिक संपाची हाक दिली.रेल्वे मंत्री एल.आर.मिश्रा व इंदिराजी ह्यांनी वाटाघाटिची तयारी दर्शवून म्हटले की सरकारला कामगारांबद्दल पुर्ण सहानुभूती आहे.देश सध्या दुष्काळ,महागाई,टंचाई ह्यामुळे कात्रीत सापडला असताना कामगारांनी संपावर जाऊ नये,परिस्थती आटोक्यात आली की काही मागण्या मान्य करू.परंतु एव्हडी हातातोंडाशी आलेली संधी सोडतील तर ते जॉर्ज कसले? त्यांनी कामगारांसमोर भाषण करताना म्हटले की "कामगार बंधूंनो,तुमच्यातील सुप्त ताकत तुम्ही ओळखा,तुम्ही संपावर गेल्याच्या सात दिवसांच्या आत देशातील औष्णिक केंद्रे बंद पडतील कारण खाणीपासून वीजनिर्मिती केंद्रापर्यंत कोळसे पोहोचणारच नाही,पोलादाचे कारखाने आठवड्याभरात बंद पडतील,पोलाद कारखान्यातील भट्टी सुरू होण्यास सात दिवस लागतात. रेल्वेची दळणवळण यंत्रणा बंद पडली की देशाचा अन्नपुरवठा बंद होईल,परिणामी उपासमार होईल,सरकार चालविणे अशक्य होईल,सरकारला सैनिकांची व पोलिसांची हलवाहलव करणही जमणार नाही"
इंदिरा विरोधी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचे शिवधनुष्य पेललं होत ते राजकारणातून सन्यास घेतलेल्या 'जयप्रकाश नारायण' नामक गांधीवादी नेत्यानं.जेपींनी एकदा स्वताच म्हणून ठेवलय की त्यांना राजकारणात पुन्हा पदार्पण करण्याची प्रेरणा मिळाली ती गुजरात आणि बिहार मधील विद्यार्थ्यांच्या नवनिर्माण आंदोलनातून. गुजरात मध्ये जे नवनिर्माण आंदोलन झालेलं ते अगदी हिंस्त्र स्वरूपाचं,त्यात ९५ ठार व ९३३ जखमी झालेले, निवडून आलेल्या काँग्रेस आमदारांना घेराओ घालून मारहाण करण्यात येत होती,जबरदस्ती त्यांच्याकडून राजीनामे लिहून घेतले जात होते.सारखीच परिस्थिती बिहारमध्ये सुद्धा होती.प्रश्न असा पडतो की स्वतःला आजन्म गांधीवादी म्हणवणाऱ्या जेपींना आशा हिंसक आंदोलनातून कशी काय प्रेरणा मिळाली,तसेच ज्या फॅसिस्ट सांगठनेचा मुळात भारतीय लोकशाहिवरच विश्वास नाही अशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबर हात मिळविणे कसे योग्य वाटले?
८ मे १९६७ च्या 'इंडियन एक्सप्रेस' मध्ये जेपींनी असे म्हटले होते की"भारतात लष्करी हुकूमशाही स्थापित होण्याची कल्पना आपल्या मनात घोळते आहे".त्या कल्पनेला अनुसरूनच तर सरकारशी असहकार करा,विद्यार्थ्यांनी शाळा बंद करा,कामगारांनी कारखाने बंद करा,प्रधानमंत्रांच्या घराला घेराओ घाला,पोलीसांना तसेच लष्कराला सरकारविरुद्ध उठाव करा असे निरनिराळे आदेश तर दिले नसतील?एका बाजूला म्हणायचं चळवळ बेसनदशीर असेल परंतु लोकशाहीविरोधी नसेल ह्याचा नेमका अर्थ काय लावायचा?
देशात अस्थिरता आणि अंधाधुंदी कशी माजेल ह्याच्या नवनवीन कल्पनाच जेपी अँड कंपनी प्रत्यक्षात उतरवत होते.त्यातील सर्वात भयानक 'बडोदा डायनामाईट केस' म्हणून ओळखली जाते.बडोद्यातील टीम्बरोड येथील खाणीत डायनामाइट स्फोटाची प्रात्यक्षिके जॉर्ज ह्यांच्या उपस्थितीत घडली.स्वताला गांधी-लोहियांचे पट्टे शिष्य म्हणवणारे जॉर्ज ह्यांनी आपल्या विश्वासू साथीदारांना मुंबई, नाशिक सब जेल,दिल्ली,बिहार,गुजरात,कर्नाटक मधील रेल्वेस्टेशन,रेल्वेपुल,रेल्वेरुळ,मुम्बईची एयर इंडिआची इमारत,ब्लिट्झ सप्ताहिकासह ५० ठिकाणी डायनामाईट स्फोट करण्यास सांगितले.देशात हिवाळी अधिवेशनात संसदेला घेराओ घालण्यास सांगणे,इतकंच काय तर नाक्षलवादी पुढाऱ्यानां आपला सारा क्रांतीचा उत्साह आपल्यासोबत येऊन खर्च करा असे आवाहन करणे हे कुठल्या लोकशाहीवादी असणार्या देशात खपवून घेतले असते ह्याचा सुद्धा विचार करणे आवश्यक आहे.
लवकरच इंदिराजींच्या लक्षात आलं लोकशाहीच्या नावाखाली लोकशाहीच नष्ट करण्याचा छुपा डाव रचला जात आहे.निवडून आलेल्या सरकारांना कामे करून न देणे,मारहाण करणे,जबरदस्ती राजीनामा द्यायला भाग पाडणे,रेल्वेमंत्र्यांची हत्या,मुख्य न्यायाधीशांवर हल्ला,बॉम्बस्फोट,लष्कराला उठाव करण्यास चिथावणी देणे वैगेरे अशा असंख्य गोष्टींसमोर नांगी टाकली असती तर जगाला लोकशाहीची प्रेरणा देणाऱ्या ह्या पवित्र लोकशाही देशाची तुलना बाजूच्या पाकिस्तानातील नाममात्र लोकशाहीशी झाली असती.
इंदिराजींवर हुकूमशहा असा आरोप करणाऱयांना साधं हे कळतं नसावं की जी आणीबाणी लावली ती संविधानाच्या चौकटीत राहून,ती हटवली ती सुद्धा चौकटीतच राहून,त्यानंतर निवडणुका घेतल्या,लोकांचा कौल मान्य करून पायउतार झाल्या त्या सुद्धा संविधानाच्या चौकटीत राहून,पुन्हा फिनिक्स पक्षासारखी भरारी घेऊन बाई परतल्या तेही संविधानाच्या चौकटीतच राहून.
टिप्पण्या