*शासन कोट्यावधी रुपयांच्या घोषणा करते पण शेतकऱ्यांच्या पशुधनासाठी साधी संडास ची गोळी किंवा औषध मिळत नाही*. :- भाई विष्णुपंत घोलप
पाटोदा (प्रतिनिधी) शासन रोज शेतकऱ्यांच्या नावाने कोट्यावधी रुपयांच्या घोषणा करत आहे. पण गेल्या वर्षभरा पासून पशुसंवर्धन विभागात गाय, बैल म्हैस, शेळ्या, मेंढ्या व इतर जनावरांना संडास (बुळकांडी) लागली तर गोळी किंवा औषध मिळत नाही. आणि इतर विषयासंदर्भात शासनाला शेतकऱ्यांप्रती गांभीर्य दिसत नाही असे भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे मध्यवर्ती समितीचे सदस्य भाई विष्णुपंत घोलप यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांना उपविभागिय अधिकारी कार्यालय पाटोदा मार्फत मागण्याचे निवेदन पाठविले आहे. तसेच माहितीस्तव आमदार मा.धनंजय मुंडे (विरोधी पक्षनेते विधान परिषद महाराष्ट्र राज्य), मा. ना.महादेव जानकर (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री मुंबई ),मा.आ.भाई जयंत पाटील (सरचिटणीस भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष) यांना पाठविले आहे.
शासनाचे दुर्लक्ष असल्यामुळे पशुसंवर्धन विभागात पाटोदा तालुक्यात प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणीचे सहा पदे रिक्त असून बीड जिल्ह्यात १६ + २७ = ४३ डॉक्टर कमी असून डिप्लोमाधारक व ड्रेसर यांची संख्या सुद्धा अत्यल्प आहे. त्या मुळे शेतकऱ्यांना खाजगी डॉक्टरा शिवाय पर्याय नाही, दुष्काळामुळे चारा टंचाई जाणवते त्या मुळे शासनाने मागेल त्याला मुरघास करण्यासाठी एक मेट्रिक टनाची बॅग किंवा मुरघास टाकी बांधण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान द्यावे,जिल्हास्तरावर मेडिसिन (औषधी) खरेदी करताना तालुका पशुधन विस्तार किंवा विकास अधिकारी यांच्या शिफारशी घ्याव्यात, शासनाकडून मिळणारे पशुधन यांची खरेदी करताना महामंडळाची अट रद्द करून स्थानिक बाजार किंवा शेतकरी व तालुका पशुधन विस्तार अधिकारी यांना अधिकार द्यावेत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मागेल त्याला दूधत्या गाई, शेळ्या, कोंबड्या द्याव्यात, प्रत्येक गावच्या शिवारात शासनाने चारा पिकासाठी जमीन आरक्षित करावी, चाऱ्याची बचत करण्यासाठी व नुकसान टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागा अंतर्गत १०० टक्के अनुदानावर मागेल त्याला कडबा कुट्टी द्यावी, ग्रामपंचायत स्तरावर वित्त आयोगातून सामूहिक कडबा कुट्टी मशीन खरेदीला शासनाने प्राधान्य द्यावे. या विषया संदर्भात शासनाने शेतकऱ्या प्रति संवेदना दाखवून त्याला संकट मुक्त करणे, आर्थिक लूट थांबविणे, आणि त्याचा आर्थिक स्तर उंचावेल असे धोरण राबविणे गरजेचे आहे. नसता किती ही कोटीच्या घोषणा केल्या तरी त्याच्या पदरात काय पडणार या कडे लक्ष देणे शासनाचे कर्तव्य आहे.असे शेतकरी कामगार पक्षाचे मध्यवर्ती समितीचे सदस्य भाई विष्णुपंत घोलप यांनी निवेदनाद्वारे शासनाला कळविले आहे.
पाटोदा (प्रतिनिधी) शासन रोज शेतकऱ्यांच्या नावाने कोट्यावधी रुपयांच्या घोषणा करत आहे. पण गेल्या वर्षभरा पासून पशुसंवर्धन विभागात गाय, बैल म्हैस, शेळ्या, मेंढ्या व इतर जनावरांना संडास (बुळकांडी) लागली तर गोळी किंवा औषध मिळत नाही. आणि इतर विषयासंदर्भात शासनाला शेतकऱ्यांप्रती गांभीर्य दिसत नाही असे भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे मध्यवर्ती समितीचे सदस्य भाई विष्णुपंत घोलप यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांना उपविभागिय अधिकारी कार्यालय पाटोदा मार्फत मागण्याचे निवेदन पाठविले आहे. तसेच माहितीस्तव आमदार मा.धनंजय मुंडे (विरोधी पक्षनेते विधान परिषद महाराष्ट्र राज्य), मा. ना.महादेव जानकर (पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री मुंबई ),मा.आ.भाई जयंत पाटील (सरचिटणीस भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष) यांना पाठविले आहे.
शासनाचे दुर्लक्ष असल्यामुळे पशुसंवर्धन विभागात पाटोदा तालुक्यात प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणीचे सहा पदे रिक्त असून बीड जिल्ह्यात १६ + २७ = ४३ डॉक्टर कमी असून डिप्लोमाधारक व ड्रेसर यांची संख्या सुद्धा अत्यल्प आहे. त्या मुळे शेतकऱ्यांना खाजगी डॉक्टरा शिवाय पर्याय नाही, दुष्काळामुळे चारा टंचाई जाणवते त्या मुळे शासनाने मागेल त्याला मुरघास करण्यासाठी एक मेट्रिक टनाची बॅग किंवा मुरघास टाकी बांधण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान द्यावे,जिल्हास्तरावर मेडिसिन (औषधी) खरेदी करताना तालुका पशुधन विस्तार किंवा विकास अधिकारी यांच्या शिफारशी घ्याव्यात, शासनाकडून मिळणारे पशुधन यांची खरेदी करताना महामंडळाची अट रद्द करून स्थानिक बाजार किंवा शेतकरी व तालुका पशुधन विस्तार अधिकारी यांना अधिकार द्यावेत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मागेल त्याला दूधत्या गाई, शेळ्या, कोंबड्या द्याव्यात, प्रत्येक गावच्या शिवारात शासनाने चारा पिकासाठी जमीन आरक्षित करावी, चाऱ्याची बचत करण्यासाठी व नुकसान टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागा अंतर्गत १०० टक्के अनुदानावर मागेल त्याला कडबा कुट्टी द्यावी, ग्रामपंचायत स्तरावर वित्त आयोगातून सामूहिक कडबा कुट्टी मशीन खरेदीला शासनाने प्राधान्य द्यावे. या विषया संदर्भात शासनाने शेतकऱ्या प्रति संवेदना दाखवून त्याला संकट मुक्त करणे, आर्थिक लूट थांबविणे, आणि त्याचा आर्थिक स्तर उंचावेल असे धोरण राबविणे गरजेचे आहे. नसता किती ही कोटीच्या घोषणा केल्या तरी त्याच्या पदरात काय पडणार या कडे लक्ष देणे शासनाचे कर्तव्य आहे.असे शेतकरी कामगार पक्षाचे मध्यवर्ती समितीचे सदस्य भाई विष्णुपंत घोलप यांनी निवेदनाद्वारे शासनाला कळविले आहे.
टिप्पण्या