दुसरा एक ट्रेंड असा आहे की, तो वंचित बहुजन आघाडीला सीट मिळाल्या नाहीत याचा अघोरी आनंद व्यक्त करीत आहे. तो वंचित बहुजन आघाडीच्या नेतृत्वाला अत्यंत वाईटपणे हिणवत आहे, टोमणे मारत आहे. आदरणीय प्रकाश आंबेडकरांचे प्रतिमा भंजन करण्यातच त्यांना रस आहे. या ट्रेंडला उत्तर द्यावे असं मला वाटत नाही. कारण यातले बहुतांश पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेने ग्रस्त आहेत. त्यात ते केवळ फेसबुकवरचेच प्लेयर आहेत. त्यातले बरेचजण फेसबुकवरच जन्मले आहेत आणि फेसबुकवरच मरणार आहेत. त्यांचा आणि जनतेचा प्रत्यक्ष संबंध किती ? हाच एक संशोधनाचा मुद्दा आहे.
तिसरा एक ट्रेंड दिसतो जो पुरोगामी म्हणवला जातो, पण तो स्वतः सुप्त हितसंबंधानी मानसिकदृष्ट्या काँग्रेस राष्ट्रवादीला बांधील झालेला असून वंचित बहुजन आघाडीचे नेतृत्व मूर्ख, अज्ञानी असल्याचे दाखवत आहे. तो पुरोगामीत्वाच्या बाता मारत स्वतः सर्वज्ञ असल्याच्या अविर्भावात बाष्कळ बडबड करीत आहे. या तिसऱ्या ट्रेंडमधील सर्वज्ञ मोडवर असणाऱ्या स्वयंघोषित विचारवंतांनी सर्व चर्चा केवळ "वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत युती करायला हवी होती" या मुद्द्यावर केंद्रित केलेली आहे. त्यांना सविस्तर उत्तर या लेखात मिळणार आहे.
गेल्या सत्तर वर्षांचा इतिहास बघता काँग्रेस पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या विचारवंतांना नेहेमीच विविध पुरस्कार देऊन किंवा विविध समित्यांवर ऍडजस्ट करून सतेच्या लाभाची शीतं त्यांच्या ताटात टाकत आलेली आहे. या अर्थाने लाभही मिळणार असेल आणि वर पुरोगामीत्व ही शाबूत राहत असेल तर....काँग्रेस इतका चांगला पक्षच असू शकत नाही. स्वतःला विचारवंत समजू लागलेल्या एखादं दुसरं बुक लिहिलेल्या मंडळींना तर काँग्रेसच्या लाभाचं गाडगं आणि त्याचा सुखद इतिहास साद घालत असल्यानेच तो जास्त आक्रमक होऊन वंचित बहुजन आघाडीवर तुटून पडताना दिसत आहे. यातील काहींना आमदारकीची किंवा मोठं मोठ्या टेंडर्सची स्वप्नं पडल्याचेही लपून राहिलेलं नाही. म्हणूनच या तिसऱ्या ट्रेंडच्या काँग्रेसी हितसंबंधांचे वर्तुळ नीट समजल्याशिवाय त्यांचे वंचित बहुजन आघाडीवरील टीका-टिप्पणी-आक्षेप किती पोकळ आहेत याचं बिंगही फुटणार नाही. मला त्याबाबत जास्त बोलायची आवश्यकता वाटत नाही.
माझ्यादृष्टीने वंचित बहुजन आघाडी स्वबळावर लढण्याचा वस्तुनिष्ठ अर्थ आणि अन्वयार्थ लावणे हे फार महत्वाचे आहे. केवळ सोशल मीडियावर चाललेल्या चर्चांसाठी नव्हे, तर एक वैचारिक संघर्ष म्हणून मला माझी भूमिका मांडली पाहिजे. केवळ विधानसभेच्या निकालांसाठीच नव्हे, तर फुले-आंबेडकरी तत्व आणि व्यवहारासाठी मला बोललं पाहिजे. या देशातील शोषित-पीडित जनतेचं पर्यायी राजकारण उभे राहिले पाहिजे, अशी भूमिका असणारा एक जनकलावंत-कार्यकर्ता या नात्याने मी हा लेख लिहित आहे.
विरोधी मतांचा मी सन्मान करतो. वैचारिक मतभेदांचेही मी स्वागत करतो. कोणत्याही "विधायक" टीकेच्या स्वागताला मी नेहेमीच उभा राहतो. पण कुरघोडीच्या आणि कपटाच्या आडोश्याला बसून वंचित बहुजन आघाडीवर "विघातक" हल्ले करणाऱ्यांचा खरमरीत समाचार ही घेतला पाहिजे या मताचा मी आहे.सत्यशोधक म्हणून सत्याचा शोध घेणे हा माझा प्रांत आहे. म्हणूनच या लेखातून वंचित बहुजन आघाडीचे टीकाकार कुणी प्रामाणिक असोत वा कुणी दांभिक असोत, त्यांना आजच्या व्यामिश्र वास्तवात "दूध का दूध आणि पाणी का पाणी" करून परिस्थितीशी आणि सत्याशी अवगत करून देण्याचा हा छोटासा प्रयत्न आहे.
● विधानसभा निवडणुकीला सामोरं जाताना वंचित बहुजन आघाडीची नेमकी मर्यादा काय होती? ●
२३ मार्च २०१९ रोजी वंचित बहुजन आघाडी हा पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत पक्ष झाला. त्यानंतर लगेचच लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने तब्बल ४० लाख मतं घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात दमदार हस्तक्षेप केला. शिंपी, कैकाडी, होलार अशा अठरापगड जातीचे उमेदवार लोकसभा निवडणूक रिंगणात उतरवले गेले. हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात राळ उडवून देणारं ठरलं. त्यापाठोपाठ आल्या विधानसभा. वंचित बहुजन आघाडीने पार्लमेंट्री बोर्ड स्थापन करून महाराष्ट्राचा दौरा केला. तब्बल ५००० इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या. जागा २८८ आणि इच्छुकांची तोबा गर्दी असं चित्रं होतं. त्यामुळे नाराजांची संख्या लक्षणीय असणार हे ही स्पष्टच होतं.
त्यात डॅमेज कंट्रोलिंग करण्यासाठी पाठोपाठ आलेल्या दोन निवडणुकांमुळे पक्षाचे सर्व स्ट्रक्चर बांधण्यासाठी खूपच कमी अवधी मिळाला. भारिप बहुजन महासंघ आणि वंचित बहुजन आघाडी यांचे एकजीव स्ट्रक्चर उभे होणे आवश्यक होते. त्यासाठी पुरेसा अवधी असणं फार गरजेचं होतं. तो मिळाला नाही. परिणामी डॅमेज कंट्रोलिंग अशक्य होऊन बसले. विधानसभेला झालेल्या पराभवासाठी पक्ष बांधणी आणि त्यासाठीचा अत्यल्प वेळ हा खूपच महत्वाचा फॅक्टर ठरलेला आहे. वंचित बहुजन आघाडीला मोठा जनाधार असला किंवा जनतेत प्रचंड क्रेझ असली तरी कमकुवत पक्ष संघटना ही मोठी मर्यादा वंचित बहुजन आघाडीला पडली हे मी नाकबूल करणार नाही.
प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांची फळी इतक्या कमी काळात निर्माण करणे केवळ अशक्यप्राय होते. ती दिशा होती पण त्यासाठी वेळेमुळे अवकाश न्हवता. संघटनात्मकदृष्ट्या पक्षाच्या लोकशाहीकरणाचा मूलभूत अजेंडा समोर होता म्हणूनच लोकसभेच्या निकालानंतर बाळासाहेबांनी राज्यकार्यकारणी तयार केली. विधानसभेला लोकशाहीपद्धतीने उमेदवारीचे वाटप व्हावे यासाठी 'पार्लमेंट्री बोर्ड' स्थापन केला. 'मायक्रो-ओबीसी उमेदवार शोधन समिती' ही तयार केली. पक्षाच्या लोकशाहीकरणाच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची पाऊलं उचलण्यात आली. परंतु अत्यअल्पकाळात पक्षाच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया पूर्णत्वास नेणे केवळ अशक्यप्राय होते. पक्षाच्या लोकशाहीकरणाची दिशा आणि धोरण असल्यामुळे पुढील काळात याबाबतीत नक्कीच ठोस पाऊलं उचलली जातील याची मला खात्री आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य कार्यकारणीच्या चिंतन बैठकीत याची सविस्तर चर्चा होणारच आहे. त्यामुळे त्याबाबत याठिकाणी मी फार भाष्य करणार नाही.
वंचित बहुजन आघाडीचा झंझावात उभा राहात असताना अनेक प्रकारचे लोक, संघटना, व्यक्ती त्यात सामील झाले. त्यांनाही तपासून घेण्यासाठी, त्यांचीही चिकित्सा करण्यासाठी पुरेसा वेळ न्हवता, हे मान्य करावे लागेल. त्यामुळे वेस्टेड इंटरेस्ट असलेल्या काही व्यक्तींनी आणि शक्तींनीही पक्षाला डॅमेज केलं, हे मी नाकारत नाही. पण पुढील काळात त्याबाबत योग्य अशी उपाय-योजना नक्कीच केली जाणार आहे. एवढंच इथं अधोरेखित करतो.
इथं सांगायचा महत्त्वाचा मुद्दा हा की, वंचित बहुजन आघाडीच्या पराभवाची चर्चा जाणीवपूर्वक "काँग्रेसशी युती केली नाही", किंवा "नेतृत्व अहंकारी-आडमुठे आहे" " नेतृत्व व्यक्तिवादी आहे" अशा दिशेने वळवली जात आहे. हा वंचित बहुजन आघाडीचा तिरस्कार व द्वेष करणाऱ्या विरोधकांचा प्रपोगंडा आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. वंचित बहुजन आघाडीचं नेतृत्व योग्य ती समीक्षा करून योग्य त्या दुरूस्त्या आणि उपाय योजना करण्यास कधीही मागे पुढे बघणार नाही. पण विरोधकांनी चालवलेला "प्रपोगंडा" हा आमच्या स्वाभिमानाला "अहंकार" संबोधून पक्ष डॅमेज करणारा आहे हे ध्यानात घ्यावे लागेल. वंचित बहुजन आघाडी प्रस्थापितांना शरण जात नाही म्हणूनच या स्वाभिमानाला अहंकाराचे दूषण दिले जात आहे.
● तथाकथित सर्वज्ञ टीकाकारांची वंचितच्या जाहिरनाम्यावर चुप्पी का? ●
वंचित बहुजन आघाडीने या विधान सभेला सामोरे जाताना जो जाहीरनामा प्रकाशित केला त्यात "कोयना आणि टाटाच्या सहा धरणातील विजेसाठी वापरून झाल्यावर समुद्रात जाणारे पाणी उजनीत वळवून ते दुष्काळी तालुक्यांत वळवावे" हा दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा 'ब्लूप्रिंट' दिला. KG to PG शिक्षण मोफत व गुणवत्तापूर्ण देऊ आणि शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला नकार देण्यात येईल असा स्टँड घेतला. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद अशा मोठ्या शहरांत कचऱ्याचा प्रश्न बिकट झालेला आहे. कचऱ्यातून वीज बनवून कचऱ्याचा प्रश्न निकालात काढण्याची अभिनव भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने जाहीरनाम्यात मांडली. महिलांना ३३% नव्हे तर ५०% आरक्षण देणार आणि त्यात ही SC, ST, OBC महिलांना विशेष तरतूद करण्यात येईल, याची हमी देण्यात आली. वाढती लोकसंख्या समोर ठेवून बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने मोठ्या इंडस्ट्रीऐवजी लहान व मध्यम उद्योग उभारणीचा कार्यक्रम जाहिरनाम्यात मांडण्यात आला. सांस्कृतिक धोरण मांडणारा वंचित बहुजन आघाडी हा पहिला समतावादी पक्ष ठरला. जाहीरनाम्यात वारकरी विद्यापीठ उभे करण्यापासून ते सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे बोधचिन्ह बदलण्याची कमिटमेंट देण्यात आलेली आहे. भाषा-कला-साहित्य-क्रीडा-संस्कृती आदींबाबत खुपच मोलाची भूमिका वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहीरनाम्यात आलेली आहे.
विशेष म्हणजे, वंचितच्या या जाहीरनाम्यातील मुद्दे चोरी करण्याची नामुष्की काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह इतर पक्षांवर आलेली होती. तरीही सर्वज्ञ मोडवर असलेल्या कोणत्याही टीकाकारांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या जाहीरनाम्यावर "ब्र" सुद्धा काढला नाही. "वंचितनं असं करावं, वंचितनं तसं करावं", "आम्हांला 'वंचित'ची खूपच काळजी आहे" असं दाखवणारी ही मिठीछुरी त्यावेळी प्रस्थापितांवर चाललीच नाही. त्यातूनच त्यांचे वंचित प्रेमाचे ढोंग मात्र उघडे पडले.
● जे आंबेडकरी पक्ष काँग्रेससोबत गेले त्यांचे काय झाले? ●
सुरेश माने सर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा घड्याळी मफलर गळ्यात घालून वरळीत विधानसभा लढवली. त्यांना केवळ २१ हजार मतं पडली. तर जोगेंद्र कवाडे सरांनी काँग्रेसचा पंजावाला मफलर गळ्यात घालून स्वतःच्या मुलाला भंडाऱ्यातून विधानसभा निवडणूक लढवायला लावली. जयदीप कवाडे यांना केवळ १८ हजार मतं मिळाली. तिथं काँग्रेस-राष्ट्रवादी ने अपक्ष निवडून आणला. अपक्ष उमेदवार नरेंद्र भोंडेकर यांना एक लाख मतं पडली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मतं आंबेडकरी पक्षांना सहजा-सहजी ट्रान्सफर होत नाहीत, याचीच प्रचिती आली. त्यामागील जातसंघर्षाच्या फॅक्टरबाबत वेगळं लिखाण करता येईल. परंतु सेक्युल्यारिझमच्या नावावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शरण गेलेल्या आंबेडकरी पक्षांनी स्वतःचं हासं मात्र करून घेतलं. वंचित बहुजन आघाडीने जरी विजय मिळवला नसला तरी स्वाभिमान गमावला नाही हे इथे अधोरेखित करावे लागेल. "काँग्रेस सोबत जायला हवे पाहिजे होते" हा नॅरेटिव्ह मांडणाऱ्यांनी सुरेश माने आणि जोगेंद्र कवाडे यांचं काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत जाऊन काय झालं? या प्रश्नाचं उत्तर दिलं पाहिजे.
इतिहासात रिपब्लिकन चळवळ काँग्रेसच्या दावणीला बांधल्यामुळे काय नुकसान झाले याचा अनुभव असतानाही पुन्हा काँग्रेससोबत चला म्हणणारे तथाकथित सर्वज्ञ विचारवंत इतिहासकडून काय शिकले? १९९९ च्या उदाहरणावर गुजराण करणाऱ्यांनी आपण २०१९ मध्ये आहोत आणि दोन दशकात पुलाखालून किती पाणी वाहून गेलंय. याचा नीट विचार करायला हवा. आज वंचित बहुजन आघाडीचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण होत आहे जे प्रस्थापितांना ठीक ठिकाणी पराभूत करीत आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जवळपास २५ पेक्षा जास्त ठिकाणी तर सेना-भाजपला १८ पेक्षा जास्त ठिकाणी थेट फटका वंचित बहुजन आघाडीने दिलेला आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज वंचित बहुजन आघाडी एक शक्ती म्हणून उदयाला येत आहे. आणि म्हणूनच प्रस्थापितांच्या पोटात दुखू लागलेले आहे.
विधानसभेला वंचित बहुजन आघाडीने २५ लाख मतं घेतली आणि लोकसभेचा झंझावात टिकवण्यात यश मिळवले. मी हे यासाठी म्हणतोय कारण लोकसभेला सोबत असणारी MIM आणि धनगर नेते गोपीचंद पडळकर यावेळी सोबत नव्हते. त्यातही 288 पैकी 234 जागीच वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार उभे होते. 54 विधानसभा मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीचा उमेदवार उभा न्हवता. जवळपास १० जागी वंचित बहुजन आघाडी जिंकता जिंकता हरली म्हणजेच दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. एकूण सरासरी पहाता १० हजारांपेक्षा जास्त मतं प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मिळवून वंचित बहुजन आघाडीने स्वबळावर मिळवून स्वतःचा एक मजबूत पाया निर्माण केलेला आहे.
याचाच अर्थ वंचित बहुजन आघाडीने स्वतःचे उपद्रवमूल्य सिद्ध केलेले असून महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्यात यश मिळवलेले आहे. आता यापुढे वंचित बहुजनांना वगळून महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणाची चर्चा पुढे जाऊ शकत नाही, हे वंचित बहुजन आघाडीचे मोठे यश मानले पाहिजे.सत्तेचे सामाजिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने २०१९ मध्ये एक दमदार पाऊल पडले आहे असं ठामपणे म्हणता येईल.
● जात-वर्ग वास्तव काय सांगते? ●
या देशातील जात-वर्ग वास्तव जर समजलं नाही तर वंचितच्या भूमिकेतील स्पार्क कधीच समजू शकणार नाही. स्वतःला पुरोगामी म्हणून घेताना कृतकृत्य होणारे तथाकथित बुद्धिजीवी वंचित बहुजन आघाडी उमेदवारांची जात का सांगते? असा सवाल करून "जातीवाद, जातीवाद!" असा कांगावा करत बसतात. त्यात त्यांची चूक एवढीच की त्यांना भारताच्या जात-वर्ग वास्तवाचे नीट आकलनच झालेले नसते. मुळात जातिव्यवस्था हे या देशाचे सामाजिक आर्थिक वास्तव आहे. मग ते जर बदलायचे असेल तर जात लपवून काय साध्य होणार? आजार बरा करायचा असेल तर तो लपवून बरा करता येत नसतो, एवढं साधं या बुद्धिजीवींना कळत नसेल तर ते बुद्धिजीवी तर कसले?
भारतात ज्या काही ७-८ हजार जाती-पोटजाती असतील त्यापैकी केवळ १०० जाती या देशात आलटून पालटून सत्तेत सामील होत असतात. सत्ता भोगत असतात. मग अशावेळी उरलेल्या साऱ्या जाती ह्या सत्तावंचित जाती ठरतात, हे विश्लेषण मांडणे म्हणजे जातीवाद ठरतो का?
लोकशाहीत सत्ता केवळ मूठभर जातींनी भोगायची आणि हजारो जातींनी त्यांची केवळ "वोट बँक" म्हणून भूमिका पार पडायची का? म्हणूनच कोणत्या वंचित जातीचा माणूस सत्ता मागायला उभा आहे, हे जातवर्चस्ववाद्यांना निक्षून सांगण्यासाठी उमेदवाराची जात सांगणे हा वंचित बहुजन आघाडीने केलेला एक 'Revolt' आहे हे समजून घ्यावे लागेल. प्रकाश आंबेडकर पहिल्या दिवसापासून लोकशाहीचे-सत्तेचे सामाजिकीकरण झाले पाहिजे म्हणतायत हे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केलं जातंय. त्याबाबत मौन धारण केलं जात आहे.
उत्पादन साधनांची मालकी ही जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीनुसार उच्चजातींकडे एकवटलेली आहे, म्हणूनच सर्वात जास्त भूमिहीन हे दलित आहेत. तर जमीनदार किंवा सामंती शक्ती ह्या उच्च जाती आहेत. भांडवली उत्पादनव्यवस्था रूळत असतानासुद्धा भारतात साफसफाईच्या कामात सर्वात जास्त दलितच दिसतात तर असंघटित क्षेत्रात बहुतांश शूद्रातिशूद्र जाती दिसतात. हा काही योगा-योग नसतो तर इथे जात-वर्गाचे अर्थशास्त्र कार्यरत असते.
आज भारतीय समाज केवळ वर्गीय समाज नाहीये तर तो जातवर्गीय समाज आहे. त्यामुळे इथं थेटपणे जातीची दखल घेणे आवश्यक ठरते. भारतीय समाज "वर्गीय" समाज कल्पून जाती वास्तव "अदखलपात्र" करणाऱ्यांना हे "डायलेक्टिक्स" कधीही समजू शकणार नाही.
आता संसदीय राजकारणात जे राजकीय पक्ष सत्ता संघर्षासाठी मैदानात उतरत असतात ते पक्ष म्हणून "भारतीय", "जनता" "सेक्युलर" "डेमोक्रॅटिक", "बहुजन" "राष्ट्रवादी" वगैरे वगैरे असं काहीही लेबल स्वतःला लावत असले तरी अंतिमतः हे पक्ष कोणत्या ना कोणत्या जात-वर्गाचेच प्रतिनिधित्व करीत असतात. त्यातूनच त्या त्या पक्षाचे जात-वर्गीय कॅरेक्टर तयार झालेले असते. उदाहरणार्थ, काँग्रेस कितीही "गरीबी हटाव" किंवा "सेक्युल्यारिझम"ची भाषा बोलत असली तरी ती या देशातील उच्चभ्रू सामंती-भांडवली जात-वर्गाचेच प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असते. सेना-भाजपा जरी "हिंदुत्वा"ची भाषा बोलत गरीबांना दहा रुपयांत, पाच रूपयांत थाळी देऊ म्हणत असले, "अच्छे दिन" ची स्वप्नं दाखवत असले तरी ते उच्चभ्रू सामंती-भांडवली जात-वर्गाचेच प्रतिनिधीत्व करीत असतात. याचाच अर्थ काँग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा भाजप-सेना हे जात-वर्गीयदृष्ट्या उच्चभ्रू जात-वर्गाचेच पक्ष आहेत. म्हणजेच हे प्रस्थापित राजकीय पक्ष एकाच नाण्याच्या या दोन बाजू आहेत. एक "हार्ड ब्राह्मणी" तर एक "सॉफ्ट ब्राह्मणी". म्हणजेच एक दगड तर एक वीट!
आपले काँग्रेसधार्जिणे बुद्धिजीवी त्यातल्या त्यात काय कठीण? के मऊ? हा खेळ मात्र खेळत बसतात. स्वाभिमानी जनतेला लाचारीच्या आणि शेपूटवादाच्या मार्गावर घेऊन जातात. शेवटी, "दगडापेक्षा वीट मऊ..."अशी एक राजकीय म्हण प्रचलित करून या देशातील तडजोडवादी धूर्त मंडळींनी गेल्या सत्तर वर्षांत शोषित-पीडितांच्या अंकरू पाहणाऱ्या राजकारणाला नेहेमीच खोडा घातलेला आहे. "दगडापेक्षा वीट मऊ" म्हणणाऱ्यांनी महाभागांनी शोषित-पीडितांच्या घामाने भिजणाऱ्या "माती" चा विचार करणेच सोडून दिले आहे की काय असे वाटण्याइतपत परिस्थिती गंभीर झालेली आहे.
याउलट वंचित बहुजन आघाडीने कोणत्याही समाजवादाच्या किंवा साम्यवादाच्या गप्पा मारलेल्या नाहीत. कोणत्याही क्रांतीच्या किंवा निधर्मीवादाच्या बाता मारलेल्या नाहीत. तरीही हा पक्ष या देशातील शोषित-पीडित-वंचित असणाऱ्या म्हणजेच जातिव्यवस्थेचे बळी असणाऱ्या, नवसरंजामशाही व भांडवलशाहीचे बळी असणाऱ्या स्त्री शुद्रतिशूद्रांची म्हणजेच वंचित-बहुजनांचा पक्ष म्हणून उदयाला येत आहे. ही अत्यंत सकारात्मक बाब दुर्लक्षित केली जात आहे.
कम्युनिस्ट पक्ष हे निःसंशय या देशातील शोषितांच्या बाजूचे असले आणि संघटनात्मकदृष्ट्या पोलादी शिस्तीचे असले तरी त्यांना अजूनही यादेशातील जातवास्तव समजून घेऊन जात-वर्गीय विश्लेषण आणि व्यवहार करण्यात स्वारस्य दिसत नाही. म्हणूनच हे पक्ष वर्ग म्हणून पुरोगामी भूमिका निभावतात पण जातीचा-संस्कृतीचा मुद्दा येताच भटा-बामनांच्या पक्षांसारख्या भूमिका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे घेताना दिसतात. डॉ.रावसाहेब कसबे सरांनी त्यांच्या जागतिकीकरण आणि संस्कृती या पुस्तिकेत याबाबत विवेचन केलेले आहे. "जातिव्यवस्थेने केवळ श्रमाचे विभाजन केलेले नाही तर श्रमिकांचेसुद्धा विभाजन केलेले आहे" हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३६ ला केलेले विधान कम्युनिस्ट पक्ष २०१९ आले तरी समजून घेत नाहीत. त्यापद्धतीचे कृतिकार्यक्रम आखत नाही.तोच तो अर्थवाद, ट्रेड-युनियनवाद रहाट गाडग्यासारखा सुरूच आहे.
जात-वर्गीय वास्तवाच्या पायावर आज एक नवा राजकीय पर्याय देऊ पहाणारे बाळासाहेब आंबेडकर किंवा वंचित बहुजन आघाडीच्या भूमिकेतील क्रांतीतत्त्व पोथीनिष्ठ-वर्गवादी भूमिकेतून कधीच समजून घेता येणार नाही. हे डाव्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे.लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीवर भाजपची "बी-टीम" म्हणून कुप्रचार करण्यात काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीवर होती. त्या सुरात सूर मिसळण्यात महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच कम्युनिस्ट पक्ष अग्रेसर होते. इतके की वेगवेगळे आकडे ही सांगितले गेले CPM ने तर "जीवनमार्ग" या अधिकृत मुखपत्रातून चिखलफेक केली. मोठी गंमत सांगायची म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत हेच डावे "आम्हांला सोबत घ्या" म्हणून आंबेडकर भवनला येरझाऱ्या मारत होते.
डावे पक्ष हे वंचित बहुजन आघाडीचे निःसंशय मित्र पक्षच आहेत. पण डाव्यांनी शेटजी-भटजींच्या प्रस्थापित पक्षांसारखे बेछूट आरोप प्रकाश आंबेडकरांवर आणि वंचित बहुजन आघाडीवर केले ही वस्तुस्थिती "डाव्यांना वंचितने का सोबत घेतले नाही?" असा प्रश्न विचारणाऱ्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे.
कन्हैया कुमार सारखा उमदा कॉम्रेड सीपीआयने महाराष्ट्रात जितेंद्र आव्हाडांना आंदण दिला आहे की काय? असे वाटण्याइतपत राष्ट्रवादीने कन्हैया कुमारला वापरून घेतले. इतकेच नव्हे तर ऐन विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावरील गोष्ट पहा. मी स्वतः राज्य निमंत्रक असलेल्या कलासंगिनी या संघटनेने CPI च्या AISF या विद्यार्थी संघटने सोबत अण्णाभाऊ साठे जन्मशताब्दीनिमित्ताने अण्णाभाऊंच्या जन्मभूमीत (वाटेगाव,सांगली) संयुक्तपणे घेतलेल्या कार्यक्रमाला न येता कन्हैया कुमार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या साखरसम्राटांच्या कार्यक्रमाला आ.जयंत पाटील यांच्या साखर कारखान्यावरच खा.शरद पवार यांच्या सोबत हजर होता. "इकडे युतीची बोलणी सुरू करायची आणि तिकडे कन्हैया कुमार सारखा स्टार कॉम्रेड राष्ट्रवादीच्या पिचवर खेळवायचा" असा दुटप्पी व्यवहार केला गेला. यातून युती करण्याबाबतचं गांभीर्य सहज लक्षात येण्यासारखं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकतर कन्हैया कुमारने किंवा CPI ने नवे "वर्गविश्लेषण" केलेले आहे काय? असा प्रश्न निर्माण होण्याइतपत त्यांची घसट वाढलेली आहे. गुजरातचे तरूण आमदार आणि आमचे मित्र जिग्नेश मेवानी यांचीही यांपेक्षा काही वेगळी स्थिती आहे असे नाही. बोगस सेक्युल्यारिझमच्या नावावर किंवा "संविधान खतरे में हैं" असं सांगत हे सारं खपवलं जातंय हे अत्यंत दुःखद आहे. उजव्या शक्ती "धर्म खतरे में हैं" म्हणून समाजाला वेठीस धरतात इकडे "संविधान खतरे में हैं" म्हणून क्रांतीतत्वांना वेठीस धरायचे असला प्रकार सुरू झाला आहे का, हे ही तपासावे लागेल?
● काँग्रेस संविधानरक्षक आहे काय? ●
"संविधान खतरे में हैं" म्हणून "काँग्रेस सोबत चला" असं म्हणणाऱ्यांनी काँग्रेसला संविधानरक्षक समजणे म्हणजे चोराला बँकेचा पहारेकरी बनवण्यासारखा हा प्रकार आहे. इंदिरा गांधींनी आणलेली "आणीबाणी" असो किंवा "ऑपरेशन ब्लुस्टार" असो! याबद्दल मी याठिकाणी बोलणार नाही पण हे नक्कीच सांगेन की, संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेत उच्चभ्रू जात-वर्गाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची कोंडी करणारे काँग्रेसवालेच होते. बाबासाहेबांना संविधानात खाजगी मालमत्तेचे आर्टिकल ३१ नको होते. पण काँग्रेस मानायला तयार न्हवती. "आर्टिकल ३१ हे दुष्ट कलम आहे, ते मला मान्य न्हवते" असं बाबासाहेब संविधान प्रदान केल्यावर ही वारंवार सांगतात. जिज्ञासूंनी "डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना" हे डॉ. रावसाहेब कसबे लिखित पुस्तक त्वरित वाचायला पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्यसमाजवादला मोडीत काढणारे काँग्रेसवालेच होते हे कसं विसरता येईल? आजच्या अंबानी, अदानी सारख्या बेबंद भांडवलदारांना संविधानिक सुरक्षाकवच काँग्रेसच्याच कृपेने मिळालेले आहे. हेच अंबानी-अदानी आता BJP चे आर्थिक बॅकबोन बनलेले आहेत. फॅसिझमला पाणी घालू लागले आहेत.
सांगायचा मुद्दा हा की, काँग्रेसने राज्यघटना बनत असतानाच उच्चभ्रू जात-वर्गाची काळजी घेतली. काँग्रेसने पाच ते सहा दशके जी सत्ता भोगली त्यात संविधानातील अनेक दुरुस्त्यांनी नागरिकांच्या न्याय हक्कांचा, स्वातंत्र्याचाच संकोच केला. आजचे UAPA, TADA, POTA, MCOCA असे मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आणि "संविधान बदलणारे" जनविरोधी कायदे काँग्रेसच्याच कारकिर्दीत झाले. लक्षणीय बाब म्हणजे ब्रिटीश परकीय होते तरी त्यांनी ही इतके जनविरोधी नागरीस्वातंत्र्याविरुद्ध क्रूर-कठोर कायदे करण्याचे धाडस केले नाही. पण जुलमाच्या बाबतीत ब्रिटीशांनाही लाजवतील असे कायदे मात्र काँग्रेसच्या कारकिर्दीत केले गेले आहेत. ते कशासाठी? ते कोणासाठी? तर याचे
उत्तर आहे, काँग्रेस ज्या उच्चभ्रू जात-वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते त्यांचेे हितसंबंध जपण्यासाठी!
म्हणूनच हे नेहेमीच ध्यानात ठेवावे की, भारतीय संविधान संकटात टाकणारी पहिली शक्ती ही काँग्रेस आहे. आता BJP केवळ त्यात Amendment करीत संविधान बदलत पुढे चालली आहे. "संविधान को काँग्रेसने पहले खतरे में डाला हैं...अब उसे BJP जलाने तक पहुंची हैं... "हे काँग्रेसप्रेमाचा ऊत आलेल्यांना कधी तरी समजून घ्यायचे आहे की नाही?????
● सेक्युल्यारिझमचा वापर जात-वर्गसंघर्ष बोथट करण्यासाठी केला जातोय का? ●
भारतीय शोषित-पीडितांच्या राजकारणाचे वाटोळे जर कशाने झाले असेल तर ते सेक्युल्यारिझमच्या फसव्या मांडणीमुळेच! गांधीजीनीं धर्म आणि राज्य यांतील रेषा पुसट करून टाकली आणि राजकारणासाठी धर्माचा वापर केला. गांधींची "रामराज्य" ही संकल्पना धर्मनिरपेक्ष नाही. गांधींनी राजकारणात धर्मकारण घुसडल्याने, किंबहुना राजकारणासाठी धर्माचा आधार घेतल्यामुळे ही त्यांच्या हयातीतच उजव्या प्रतिगामी शक्तींना एक जमीन निर्माण झाली. हे नाकारता येत नाही.
सेक्युल्यारिझमची धूळफेक करून काँग्रेस नेहेमीच शोषित-पीडित जात-वर्गाच्या राजकारणाला मुख्यप्रवाह होण्यापासून रोखत आलेली आहे. ज्याप्रमाणे राष्ट्रवादात वर्गसंघर्ष वर्गविलयाकडे जातो त्याच प्रमाणे सेक्युल्यारिझमसुद्धा जात-वर्ग संघर्ष विलयाकडे घेऊन जाताना आपण बघत आहोत. भारतातील ब्रह्मो-भांडवलशाही सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्हीही त्यांच्या तालावर नाचणारे असावेत अशी रचना निवडणुकीच्या माध्यमातून करून घेते. एका बाजूला भाजप (NDA) सारखे उजवे फॅसिस्ट आणि दुसऱ्या बाजूला सेक्युलर(?) किंवा निधर्मी म्हणून घेणारी काँग्रेस (UPA) या दोनच शक्ती ब्रह्मो-भांडवलशाहीला एक तर सत्ताधारी किंवा विरोधक म्हणून हव्या आहेत. भाजपप्रणित NDA आणि काँग्रेसप्रणित UPA यांच्या आर्थिक धोरणांत कमालीची एकजीवता आहे, त्यांचे विकासाचे मॉडेल नवउदारवादी शोषणाचेच आहे, म्हणून काँग्रेस आणि भाजप हे सयामी जुळे आहेत! त्यामुळे सेक्युल्यारिझमचा कांगावा इतका ही करू नका की, ज्यामुळे शोषित-पीडितांचे जात-वर्गसंघर्ष बोथट होऊन जातील.त्यांचे राजकारण हे केवळ प्रस्थापितांचेच शेपूट बनण्यापुरतेच उरेल!
सध्या देशात मंदीचं वारं व्हातंय...आणि सोबतच फॅसिझमचं ही वारं व्हातंय. हा काही योगायोग नसतो. तर संकटातील ब्रह्मो-भांडवलशाहीला सुरक्षाकवच देण्यासाठी फॅसिस्ट फोर्सेस राखीवच असतात. मंदी, वाढती तरुणांची-बेरोजगारांची संख्या आणि खचलेली अर्थव्यवस्था आदी कारणांमुळेच भारतातील ब्रह्मो-भांडवलशाहीने "व्हायब्रँट गुजरात" पासून "अच्छे दिन" पर्यंत बिनबोभाट प्रवास केलेला आहे. जागतिक स्तरावर सुद्धा संकटातील भांडवलशाहीचे उजवे वळण अमेरिकेतील ट्रम्प सरकार किंवा इंग्लडचे "ब्रेग्झिट" या स्वरूपात पाहाता येते.
फॅसिझम सत्ताधारण करताना आपले विरोधकही कोण असतील हे ही काळजीपूर्वक ठरवत असतो. महाराष्ट्रात शोषित-पीडितांची पार्टी असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीचा दट्ट्या पुढील पाच वर्षे परवडणार नाही म्हणूनच ज्यांच्या फाईल "रेडी" आहेत त्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला विरोधीपक्ष म्हणून संधी दिलेली आहे.
लिहून ठेवा, हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाले सभागृहात पुढील पाच वर्षे 'हुं' की 'चुं' करणार नाहीत. मागील पाच वर्षांप्रमाणेच त्यांना मुकेपणाची लागण झालेली दिसेल. ते थोडे जरी वळवळ करतील तर त्यांची फाईल बाहेर येईल...त्यामुळे 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप', 'मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारखं कर' हे नाटक पुढील पाच वर्षे आता बघत बसावे लागणार आहे.
लक्षात घ्या, "दोन्ही हात मोकळे असलेल्या (वंचित बहुजन आघाडी) या विरोधकापेक्षा दगडाखाली हात असलेला (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) हा विरोधक भाजपसाठी कधीही चांगला!" या तत्त्वानुसार EVM सुद्धा ऑपरेट करण्यात आलेली आहे. हे सारं टेबलस्क्रिप्ट सारखं दिसतंय, म्हणूनच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्रकाश आंबेडकरांना किंवा वंचित बहुजन आघाडीच्या सभांना अजिबात कव्हरेज दिलं गेलं नाही. मूर्तिजापूर ची वंचित बहुजन आघाडीची सीट EVM ने अक्षरशः ओरबाडून नेली. तिथं उसळलेला प्रचंड जनक्षोभ चॅनेलवाल्यांनी मुद्दाम कव्हर केला नाही. या सर्व गोष्टींचा जरा साकल्याने विचार करा.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घराणेशाहीचे भूत केवळ देशावर किंवा महाराष्ट्रावर बसवले आहे असे नाही तर लोकशाहीच्या गाभ्यात नवसरंजामशाहीचे तण उगवण्याचं काम काँग्रेस-राष्ट्रवादीने केलंय, हे अंतिमतः संविधानविरोधीच आहे. यांबाबत काँग्रेसप्रेमी पुरोगाम्यांना अवाक्षरही उच्चारायचा नाहीये. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत "दाता-आश्रित" संबंध मेंन्टेन ठेवले पाहिजेत असा आग्रह धरणे म्हणजे तुम्ही प्रस्थापितांना समांतर पर्यायी आणि स्वायत्त राजकारण उभे करू नये असा दबाव आणण्याचा प्रकार आहे. आजच्या परिस्थितीत पुरोगामीशक्तींना प्रभावी विरोधक बनण्याचा आत्मविश्वास नसणे आणि परिणामी भाजपा विराध असे एकमेव उद्दिष्ट काँग्रेस समर्थक बनवते! मुळात ही नामुष्की भेदणारा वंचितचा प्रयोग त्यांनी नव्या शक्यता म्हणून पहिला पाहिजे. गेली अनेक दशके "दगडापेक्षा-वीट मऊ" अशा तर्काने प्रागतिक शक्ती खूपच बॅकफूटवर गेलेल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीमुळे त्या फ्रंटवर येण्याची जी शक्यता निर्माण झालेली आहे, हे ध्यानात घेऊन या पुरोगामी शक्तींनी वंचित बहुजन आघाडीवर, प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यावर बिनबुडाच्या, तथ्यहीन बेछूट आरोपांचं रान उठवण्यापेक्षा संवादाचा पूल बांधून शोषित-पीडित-वंचित बहुजनांचा महाप्रवाह निर्माण करण्यासाठी पुढं आलं पाहिजे.
थोडक्यात, सत्ताकारण हे हितसंबंधी जात-वर्गाचं असतं. काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप -सेना हे उच्चभ्रू जात-वर्गाचे प्रतिनिधी आहेत तर वंचित बहुजन आघाडी ही शोषित-पीडित, आर्थिक आणि सामाजिक सर्वहाराची पार्टी आहे. म्हणूनच, सत्ता ही पक्षांची नसते तर ती जात-वर्गाची असते हे आधी समजून घ्यावं लागेल. तरच महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निकालांचा नीट अर्थ आणि अन्वयार्थ आपल्याला लावता येऊ शकेल.
#सत्यशोधक
Sachin Mali
◆लेखक◆
सचिन माळी
(३० ऑक्टोबर २०१९, 'प्रबुद्ध भारत' मध्ये प्रकाशित लेखाचा, मूळ व पूर्ण लेख)
टिप्पण्या