मुख्य सामग्रीवर वगळा

प्रकाश आंबेडकरांनी घेतली राज्यपालांची भेट

मुंबई: वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar meet Governor) यांनी राजभवन येथे जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. त्यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी (Prakash Ambedkar meet Governor) राज्यपालांची भेट घेत त्यांच्याशी सध्याच्या राजकीय स्थितीविषयी चर्चा केली. तसेच त्यांना काही पर्याय सुचवले. राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना या चर्चेविषयी माहिती दिली.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “ज्या दिवशी शपथविधी होतो तो दिवस विधीमंडळाचा पहिला दिवस मानला जातो. त्यामुळे आम्ही राज्यपालांशी चर्चा केली. मागीलवेळी 8 नोव्हेंबरला शपथविधी झाला होता. तो कार्यकाळ उद्या (8 नोव्हेंबर) संपत आहे. त्यामुळे आज रात्री किमान सरकार स्थापन झालं पाहिजे. अन्यथा 4-5 निवडणून आलेल्या विधीमंडळ सदस्यांचा शपथविधी तरी घ्यावा लागेल. त्यानंतरच सभागृह गठित झालं असं म्हणता येईन. या दोन्ही गोष्टी होणार नसतील, तर 356 कलमानुसार राष्ट्रपती शासन लागू करावे लागेल. त्याला पर्याय राहणार नाही.”
Prakash Ambedkar meet Governor, प्रकाश आंबेडकर राज्यपालांच्या भेटीला, राष्ट्रपती शासन टाळण्यासाठी ‘हा’ पर्याय सुचवला
संविधानच्या कलम 172 नुसार विधीमंडळ सुरूच असतं. मात्र, हे विधीमंडळ सुरू राहण्यासाठी दर 5 वर्षांनी निवडणूक होते आणि सदस्य निवडले जातात. विधीमंडळाचं काम सुरू राहावं म्हणून निवडणुका होतात. त्यामुळे आधीच्या आमदारांच्या शेवटच्या दिवशीच नव्या आमदारांचा शपथविधी झाला, तरच विधीमंडळ सुरू राहिल. अन्यथा राष्ट्रपती शासन लागू करावं लागणार आहे. असं होऊ नये म्हणून राज्यपालांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
यावेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी 2014 मधील ज. वि. पवार यांच्या याचिकेचाही संदर्भ दिला. ते म्हणाले, “2014 मध्ये ज. वि. पवार यांनी एक दिवस उशिराने शपथविधी होत असल्याने याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर शिवाजी पार्कवर दोन सदस्य आणि प्रोटीम स्पिकर यांचा शपथविधी झाला. संविधानाच्या कलम 172 अनुसार सभागृहाचे सातत्य पुढे टिकून राहण्यासाठी आज सभागृहाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृह गठीत करून नवीन आमदारांना शपथ देणे गरजेचे असल्याचे मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपाल यांच्यासमोर व्यक्त केले शेवटच्या दिवशी सभाग्रह गठीत करून नवीन आमदारांना शपथ देणे  गरजेचे असताना असे न झाल्यास राज्यापुढे संवैधानिक पेच उभा राहील. या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळासह राज्यपालांची भेट  घेऊन चर्चा केली

टिप्पण्या