आदेशात म्हटल्याप्रमाणे, गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या दिशानिर्देशानुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाकडून निर्देश देण्यात येत आहेत. त्यानुसार लॉकडाउनमध्ये विविध राज्यात अडकून पडलेल्या व्यक्तींना स्वगृही पाठविण्यासाठी अथवा राज्यात आणण्यासाठी राज्यस्तरावर अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर, महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती एडजेस कुंदन आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे राज्य संचालक अभय यावलकर हे नियंत्रक म्हणून काम पाहतील. त्यांच्या नियंत्रणाखाली सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी हे नोडल अधिकारी असतील. जिल्ह्यांचे नोडल अधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यातील अडकलेल्या व्यक्तींची यादी तयार करून संबंधित इतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवतील. परराज्यातील लोकांच्या ये-जासाठी दोन्ही राज्ये एकमेकांशी बोलून त्यांची रस्तेमार्गे कशी वाहतूक करायची ते ठरवतील. जिल्हाधिकारी किंवा संचालक, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यांचे पत्र असल्याशिवाय लोकांच्या कोणत्याही गटाला स्थलांतर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या व्यक्तींना कोविड किंवा इंफ्लूएन्झासारखी लक्षणे नाहीत त्यांनाच केवळ प्रवासाची परवानगी दिली जाईल. लक्षणे असल्यास निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे वैद्यकीय उपचार करण्यात येतील.
इतर राज्यांतील किंवा जिल्ह्यांमधील प्रशासनाच्या पत्रात संबंधित व्यक्तीस कुठलेही लक्षण नाही हे स्पष्टपणे लिहिलेले असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. ज्या राज्यात ती व्यक्ती जात आहे तेथील राज्याने ठरवलेल्या नियमांप्रमाणे वागणे व उपचार घेणे त्या व्यक्तीवर बंधनकारक असेल. ज्यांना स्वत:च्या वाहनाने जायचे आहे त्यांच्याकडे देखील अशाच पद्धतीने राज्यांची संमती पत्रे असणे आवश्यक आहे. प्रवाशाना घेऊन जाणार्‍या वाहनांकडे राज्याचा ट्रान्झीट पास असणे व त्यावर सर्व प्रवाशांची नावे व इतर माहिती असणे गरजेचे आहे. यामध्ये वाहनाचा निश्चित मार्ग, कालावधी असणेही बंधनकारक आहे. पाठपुराव्यासाठी ज्या स्थळी जे प्रवासी उतरणार आहेत तशी यादी त्या त्या राज्य किंवा जिल्ह्यांना देण्यात येणारा आहे. वाहतुकीला वापरण्यात येणारी वाहने जंतुनाशकांनी फवारलेली असावी तसेच वाहनात देखील सोशल डिस्टेंसिंग पाळायचे आहे. महाराष्ट्रात इतर राज्यांतून येणार्‍या प्रवाशांना 14 दिवस क्वारंटाईन कालावधीत राहावे लागेल याची दक्षता जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांनी घ्यावी.आलेल्या सर्व प्रवाशांची प्रथम वैद्यकीय तपासणी होईल. त्यानंतर सबंधित व्यक्तीस घरीच क्वारंटाईन किंवा संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात येईल तसेच त्यांना केंद्र शासनाचे आरोग्यसेतू मोबाईल एप डाऊनलोड करण्यास सांगण्यात येईल जेणे करून त्यांना कायम संपर्कात ठेवता येईल, असेही आदेशात म्हटले आहे