संपूर्ण देशाचे एका बाजारपेठेत रूपांतर करण्यासाठी ‘गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स’ (जीएसटी) अर्थात ‘वस्तू व सेवा कर’ लागू करावा, अशी शिफारस २००३मध्ये केळकर समितीने केल्यानंतर अखेर १४ वर्षांनंतर, आज, १ जुलैपासूनहा कर प्रत्यक्षात लागू होत आहे. यामुळे काही वस्तू व सेवा महाग होणार आहेत, तर काही स्वस्तही होणार आहेत. मात्र हा कर लागू झाल्यानंतर वस्तू व सेवा स्वस्त होण्यास काही कालावधी जावा लागणार आहे.प्रामुख्याने कॅनडा, ब्राझील व सिंगापूर या देशांच्या जीएसटीचा अभ्यास करून भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी जीएसटीची रचना करण्यात आली आहे. जीएसटी लागू करताना वेगवेगळ्या वस्तू व सेवा यांचा विचार करण्यात आला असून त्यासाठी हार्मोनाइज्ड सिस्टीम कोड (एचएस कोड) या आयात-निर्यातीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या कोडचा वापर करण्यात आला आहे.विविध कर्जे, विशेषतः गृहकर्जे तसेच विमा, भांडवली गुंतवणूक यांसारख्या सेवा १८ टक्के जीएसटीमुळे सरासरी तीन टक्क्यांनी महागणार आहेत. त्याचवेळी ठरावीक किमतींचे टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स स्वस्त होणार आहेत. पेट्रोल व सीएनजीवरील मध्यम तसेच मोठ्या कारवर जीएसटी किंचित कमी करण्यात आला आहे. मात्र प्रदूषणकारी डिझेलवर चालणाऱ्या कारवर जीएसटी वाढवण्यात आला आहे.समाजातील विविध स्तरांचा विचार केल्याचा दावा सरकारतर्फे केला जात असला तरी, अनेक बाबतीत विसंगती आढळून येत आहे. समाजातील मध्यम वर्गाची व्याप्ती झपाट्याने वाढत असताना या वर्गासाठी असलेल्या सेवांपैकी अनेक सेवा महागणार आहेत.
टिप्पण्या